जिला न्यायाधीश ऐसे आदेश पारित न करें कि राज्य की न्याय व्यवस्था .

 जिला न्यायाधीश ऐसे आदेश पारित न करें कि राज्य की न्याय व्यवस्था -

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति अजीत सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि इस महामारी के दौरान जिला न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों को अधिक सावधान रहना चाहिए और राज्य में न्यायिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त आदेश पारित करने से खुद को रोकना चाहिए। टी बीई

याचिकाकर्ता ने खलीलाबाद जिले के थाना कोतवाली संत कबीर में धारा 120बी, 420, 465, 467, 458, 471 आईपीसी के तहत उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए उचित आदेश पारित करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की वास्तविकता जाने बिना न्यायिक आदेश के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

याचिकाकर्ता द्वारा आगे तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता/सीएमओ इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं थे, उन्होंने केवल आरोपी विधायक को प्रमाण पत्र दिया था। और रिपोर्ट यूपी की वेबसाइट पर है जिसे न्यायाधीश द्वारा बहुत अच्छी तरह से सत्यापित किया जा सकता था।

महापंजीयक ने पहले ही उत्तर प्रदेश राज्य के सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया था कि कोविड 19 महामारी के मद्देनजर आरोपी या पक्षकारों की व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर न दें, फिर भी आरोपी विधायक को बुलाया गया लेकिन रिपोर्ट भेजी गई कि वह कोरोना सकारात्मक परीक्षण किया था, जिस पर ट्रायल जज को भरोसा नहीं था और बिना किसी आधार के रिपोर्ट को झूठा मानते हुए याचिकाकर्ता / मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।

उपरोक्त तथ्यों और अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाते हुए कहा कि,

"हम इस न्यायालय के महापंजीयक से अनुरोध करते हैं कि वह संबंधित न्यायिक अधिकारी से भविष्य में कोविड के लिए इस तरह के आदेश पारित करने के लिए कहें

19 आपको याद दिला दें कि महामारी पर इस हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करें। इसके अलावा इस न्यायालय के महापंजीयक पूरे उत्तर प्रदेश राज्य के जिला न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों को इस महामारी के दौरान अधिक सावधान रहने और ऐसे आदेश पारित करने से खुद को रोकने के लिए सूचित करेंगे जो राज्य में न्यायिक प्रणाली के लिए आवश्यक हैं। महामारी की इस अवधि। * के लिए उपयुक्त नहीं है

अदालत ने वर्तमान मामले को जुलाई के महीने में अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, खासकर 1 जुलाई 2021 को।

#Allahbad_high_court.

#News_update.

वीडियो देखें

VIDEO

MORE

THANK YOU