SC दिल्ली-महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से रिपोर्ट मांगता है, क्योंकि भारत COVID-19 मामलों में बहुत बड़ा है
देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकारों से कहा कि वे संबंधित राज्यों की मौजूदा स्थिति पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे महाराष्ट्र गुजरात अब तक उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है सभी राज्यों को आने वाले महीनों के लिए तैयार होना चाहिए शीर्ष अदालत ने कहा कई राज्यों ने नवंबर में कोविड-19 लहर के पुनरुत्थान की रिपोर्ट दी है न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा यह जहां हमारी कमी है,
ध्यान रखें आने वाले महीनों में स्थिति गंभीर होने की संभावना है आने वाले महीनों में स्थिति गंभीर होने की संभावना है हमारी राय है कि आने वाले महीनों के लिए सभी राज्यों को तैयार रहना चाहिए नवंबर में पिछले 2 हफ्तों में दिल्ली में मौतें बड़ी है अन्य राज्यों गुजरात महाराष्ट्र और असम में भी यही स्थिति है हमें तारीख के अनुसार स्थिति को जाना होगा खींचने को विद - 19 रोगियों को दी जाने वाली चिकित्सा देखभाल के प्रबंधन और शवों के उपचार के तरीके पर एक आत्मा मोर्चा याचिका पर सुनवाई कर रही थी कुछ खबरों के अनुसार शव अस्पताल में लावारिस पड़े हुए थे इस याचिका के बाद 27 जुलाई को सभी राज्यों के लिए विस्तृत कदम उठाने का आदेश दिया और विशेषज्ञ समितियों का गठन करने और कोविड-19 सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया,
अधिकांश राज्यों ने निर्देशों का पालन किया था पीठ ने वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए जवाब मांगा नवंबर में और आने वाले महीनों में स्थाई की उम्मीद है कोर्ट ने गुजरात सरकार को भी फटकार लगाई और सोचा कि यह कैसे राजनीतिक उत्सव शादियों की अनुमति दे रहा है जब मामलों की संख्या बढ़ रही है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक इंसान के रूप में स्थिति पर अपनी पीड़ा व्यक्त किए उन्होंने कहा कि मृतकों की अदालत के आदेशों को देखना था उन्होंने कहा कि मानवता के नाम पर की गई थी ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री स्थिति की निगरानी कर रहे थे.
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